५ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार रहने गरी आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ संसदमा अलपत्र परेको छ । यो विधेयक २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि यो विधेयक अघि बढेको थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर सरकारको नेतृत्व लिएका कारण अब कांग्रेससहितको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार भए  संविधानको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा संकट उत्पन्न भए सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच दलीय सत्तागठबन्धन प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिन तयार नभए कि विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने सम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारमा गएपछि कांगेस र उसको नेतृत्वको सरकारले निर्णय नलिँदा २९ फागुन २०७५ मा संघीय संसदमा पुगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक अलपत्र परेको छ । 

यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था 

संसदमा दर्ता भएर रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधयेकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था विधयेकमा छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । 

प्रस्तावित विधेयकमा मा राष्ट्रिय संकट उत्पन भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै कार्यावन्यनमा आउनेछ । अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तावित विधेयक तत्कालिन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा पेस गरेका हुन् । 

सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने भनिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने ।’ 

विधेयक अनुसार परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धमा सुरक्षा निकायलगायत सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक सुझाव, विवरण तथा जानकारी लिन सक्नेछ । सेनाले मागेको विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार सैनिक परिचालनका बेला सेनाको काम कारवाही सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ । 

सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचनाका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइ स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक रक्षा कूटनीति सञ्चालनमा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सेनाको सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार, उपकरण र तिनको मापदण्डसम्बन्धी नीति सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सैनिक ऐनमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था थियो । ‘सैनिक ऐनको उक्त दफा बमोजिम भएका गरिएका काम कारवाही यसै प्रस्तावित ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।