नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार माओवादी धारका ९ दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष महराले वृहत शान्ति सम्झौता गर्दा आफूहरुले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने मान्यता आफूहरुको रहेको भन्दै आजसम्म पुुनःसंरचना हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले देश प्रतिगमनको दिशामा अगाडी बढिरहेको बताउनु भयो ।
आफूहरुले शान्ति चाहेको र शान्तिबाट विचलित नहुने भन्दै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय भेदभाव मेटिनेगरी राज्यको पुनःसंरचना नहुँदासम्म द्वन्द्व निम्तिइ रहने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले द्वन्द नचाहेको र शान्तिपूर्ण रुपमा राज्यको पुनःसंरचना होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग मार्फत् नटुंग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले वृहत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुरुप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु आयोगमार्फत् टुंग्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु नेपाली जनता र परिवर्तनमाथि मुद्दा लाग्नुभएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताउनु भयो । उहाँले अझैपनि राज्य नेपाली जनताको भइनसकेको भन्दै पुर्नसंगठित र पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले परिवर्तनका सम्वाहकहरुलाई अपराधिकरण गर्न खोज्नेहरु धेरै टिक्न नसक्ने बताउनु भयो । परिवर्तन बिरोधीहरुको दुस्साहत आफूहरुको प्रतिरोधका अगाडी टिक्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाइको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेका फैसलाहरु सच्याउनुपर्ने र अदालत सच्चिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सर्वोच्चले राज्यको दायित्वबाट विचलिन हुँदैनौ भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
