काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चैत १५ र १६ गते हुने न्यायिक समितिहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय स्तरमा हुने न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या,चुनौति र सम्भावनालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको बताउनु भयो ।
न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले देशभरका न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानूनी रूपमा सवल बनाउन न्यायिक सम्मेलनको अपनत्व संघ र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय स्तरमा हुने वादविवादलाई स्थानीय तहबाट नै निरुपण गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी बनाउने काम सम्मेलनले गर्ने उद्देश्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरले सम्मेलनको आयोजना गरेपनि तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्रम रहेको दाबी गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संविधानको मर्म अनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीनै तहको सरकारको न्यायिक भुमिका अब्बल हुनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ । उहाँले सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकै सरकारको सहभागिता रहने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहबाट शुरु भएको विवाद अन्त्यसम्ममा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमार्फत सबै नयाँ उपप्रमुख निर्वाचित भएकाले पनि सम्मेलन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।
उपप्रमुख डंगोलले अहिले निर्वाचित उपप्रमुखका लागि न्यायिक समिति नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समितिले जसरी पनि स्थानीय विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भुमिका रहेको भन्दै त्यसलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उपप्रमुख हुनको लागि कानून पढ्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड कतै नभएकाले फरक पृष्टिभूमिबाट निर्वाचन जितेर उपप्रमुखहरु बनेको र धेरैलाई न्यायिक प्रक्रिया नै थाहा नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय विवाद उजुरीदेखि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा धेरै स्थानीय सरकार अलमलमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायिक समितिका संयोजक उपप्रमुखहरु अभिमुखिकरण नभएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा आएका विवाद निरुपण गर्न समस्या, चुनौति र सफलताको विषयमा छलफल गर्न स्थान नभएकाले काठमाडौं महानगरले त्यसको नेतृत्व गरेको बताउनु भयो । उपप्रमुख डंगोलले स्थानीय तहमा सामान्य विवाददेखि अदालतमा गएर टुंग्याउनु पर्ने सम्मका मुद्दाहरु आउने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले न्यायिक समितिमा अंशबण्डाको मुद्दा पर्दा त्यसमा सम्बन्ध बिच्छेदसम्मको विषय भएकाले स्थानीय सरकारलाई अंशबण्डा मिलाएपनि सम्बन्ध बिच्छेद गराउने अधिकार नभएको बताउनु भयो ।
