सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जु गर्ने बताउनु भएको छ ।  

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नया दूर सञ्चार ऐन तर्जुका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उहाँले पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

उहाँले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्विकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । 

मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताउनु भयो । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

उहाँले सरकारले हुलाक सम्बन्धि, चलचित्र सम्बन्धि पूराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिनु भयो ।