काठमाडौँ, १२ असोज(रासस) ः
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यका हरेक निकायलाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कहीँकतै कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिनुभएको छ । सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सूचनाको हक कार्यान्वयनको विषय लोकतन्त्र र सुशासनसँग जोडिएकाले लिने र दिने दुवै जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन जनता र सबै तहका सरकार सचेत हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनले ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवासुविधा दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सूचनाको हक सुशासनका लागि चाहिने आवश्यक तत्व हो । राज्यको स्रोत साधनको सही सदुपयोग भए÷नभएको विषय जनताले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै थाहा पाउने हुँदा यसको भूमिका र महत्व धेरै छ ।”
राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार घटाउन र नागरिकलाई बलियो तुल्याउन राज्यका निकायले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका कामकारबाहीसँग जोडिएको थुप्रै उजुरीको सङ्ख्या बढ्ने क्रमले लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ मात्र होइन, नागरिक पनि सचेत भइसकेको सङ्केत गरेको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनले राज्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सूचनाको हक सम्पूर्ण रुपमा स्थापित गराउन आयोगले अझ बढी घनिभूत र क्रियाशीलरुपमा लाग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
