१३ फागुन, कर्णाली । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँका सबै विषयको जानकारी राख्ने जनप्रतिनिधि नै सामाजिक चिकित्सक भएको बताउनुभएको छ । ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसम्बन्धी जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता’ विषयक आज सुर्खेतमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले समाजभित्रको रोग पत्ता लगाउन सक्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जनप्रतिनिधि सधैँ आफ्नो क्षेत्रका जनताको माझमा हुने हुँदा विभिन्न सामाजिक समस्याबारे जानकारी हुने बताउनुभयो । जनताले स्वास्थ्य समस्याको विशेषज्ञ सेवा चिकित्सकबाट पाए पनि सामाजिक समस्याको समाधानका लागि भने जनप्रतिनिधिकै भर पर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । “जनप्रतिनिधिको दायित्व धेरै छ, वास्तवमा समाजका सबै प्रकारका रोगको उपचार जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना, रोकथाम र खोप सेवा विस्तारका लागि जनप्रतिनिधिबाट उदाहरणीय काम भएको छ, जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिताबिना नेपालले कोभिड–१९ विरुद्ध सफलता प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।” कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा कर्णाली र मधेस प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

सबै तहका जनप्रतिनिधिले एकपटक पुनः आ–आफ्नो गाउँ फर्केर खोप लगाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिले जनचेतना फैलाउन एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास र भरोसा गर्ने व्यक्ति नै जनप्रतिनिधि भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा अधिक भौगोलिक विकटता, हिमाली हावापानी र रिपोर्टिङमा प्राविधिक समस्या देखिएका कारण कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने नागरिकको यकिन तथ्याङ्क अझै आउन नसकेको प्रष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ५२ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ४८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा तथा ५० हजार ९३ जनाले बुष्टर डोज लगाएको जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँ हरेक नागरिकका लागि सिकाइ, साहस र पे्ररणा भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य क्षेत्र सँगसँगै जाँदा महामारी रोकथाम प्रभावकारी बन्न सकेको उहाँको भनाइ थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को प्राविधिक सहयोग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न अन्तक्र्रियामा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपालस्थित प्रमुख डा राजेश संभाजीराव पाण्डव, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सङ्गीता कौशल मिश्रालगायतको सहभागिता छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मिश्राले कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजनामा प्रदेशसभाका सदस्यको के भूमिका हुन सक्छ ? भन्नेबारेमा विगतको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

अन्तक्र्रियामा कोभिड–१९ विरुद्धको कभरेज प्राप्त गर्न सांसदको भूमिका, नेपालमा जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता संयन्त्र, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पछाडिको विज्ञान, सरकारको खोप रणनीतिलगायतका प्राविधिक सत्रमा विज्ञको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।