सरकारले चीनसँगका व्यापारिक नाका यथाशक्य चाँडो निर्वाधनरूपमा सञ्चालन गर्न अथक प्रयास गरिरहेको बताउँदै मालबाहक सवारीसाधनको सङ्ख्या बढाउनका लागि चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक प्रयत्न भइरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
चीनसँगका व्यापारिक नाका निर्वाध ढङ्गले सञ्चालन नहुँदा मुुलुकलाई आर्थिकरूपमा अप्ठ्यारो परेको तथा निर्यात ठप्प प्रायः हुँदा जटिलता थपिएकाले समस्याको शीघ्र निकासका निम्ति सरकारले बेइजिङसँग बारम्बार अनुरोध गरेको हो ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको टेलिफोन वार्ता तथा अन्य चिनियाँ अधिकारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई आफूले व्यापारिक नाकाको प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति अनुरोध गरेको परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले बताउनुभएको छ ।
छ महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री खड्काले यो अवधिमा आफूले गरेका कामबारे जानकारी दिन पहिलोपटक आज आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको आग्रहलाई चीनले स्वीकार गरेर व्यापारिक नाकामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।कोभिड–१९ को महामारीका कारण चीनसँगका प्रमुख व्यापारिक नाकामा केही समस्या भएको र त्यसलाई समाधान गर्न चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाधरूपमा आयात÷निर्यातको प्रक्रियागत तहमा सञ्चार र समन्वयका लागि दुई देशका स्थानीय अधिकारीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गरिएको छ ।”
गोर्खालगायत सीमा क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहयोग गर्न तथा नेपाली विद्यार्थीलाई पुनः चीन फर्कने वातावरण बनाउन पनि आफूले सबै उच्चस्तरीय भेटवार्तामा चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
समस्याको निकास वार्ता, शान्त कूटनीति
वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सिमानासम्बन्धी भारतसँगका सबै समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । “त्यस निम्ति हामीले शान्त कूटनीति अवलम्बन गरेका छौँ,” परराष्ट्रमन्त्रीले भन्नुभयो ।
भारतसँगको घनिष्ठ एवं सहकार्यात्मक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन आफू लागिपरेको बताउँदै उहाँले उच्चस्तरीय भ्रमणमा पनि उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ नेपालले उठाइरहेको र भविष्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत नियुक्तिमा विलम्ब नहुने
सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको तथा बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भइसकेका, बाँकी देशहरूमा पनि चाँडै नियुक्ति गरिने बताउँदै परराष्ट्रमन्त्रीले परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा पचास प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने मन्त्रालयको नीतिप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सत्ता साझेदार राजनीतिक दलका महाधिवेशन तथा अन्य कारणले सबै देशमा एकैपटक राजदूत नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्न नसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अब राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा विलम्ब नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
