काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्चस्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको राप्रपाको केन्द्रिय समिति बैठकले २०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पती छानबिन गर्न उच्च स्तरिय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषिलाई कारबाही गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ । बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले क्यान्टनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको पनि फाइल खोल्न माग गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले राप्रपाको संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म ४० वर्ष मुनिका युवाहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीहरुमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । राप्रपाले सरकारी कर्मचारीहरुको संगठन नबनाउने, विद्यार्थी संगठनलाई शैक्षिक मुद्दामा मात्र केन्द्रित संगठन बनाउने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियामा प्राइमरी इलेक्शनबाट छनौट भएर आउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
