राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा पेस गरेको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोड्ने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाई थियो । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथि बिरोधको सूचना पेस गर्दै उहाँले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असिमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको बिरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो
प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उहाँले पटकपटक बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकिर गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
