शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हालैमात्र विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । हितेन्द्रदेव शाक्यको स्थानमा १० महिनापछि प्राधिकरणमा पुनरागमन गरेसँगै धेरै मानिसले अब बत्ती जाने समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त थिए । तर विद्युत् आपूर्ति अनियमित अनियमित भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमानप्रति इङ्ग्ति गर्न थालिएको छ ।

हालैमात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका विशिष्ट सदस्य तथा उद्योगपति पशुपति मुरारकाले ट्विटरमा लेखे, ‘कस्तो विडम्बना ! उद्योगहरूलाई डिजेल–जेनेरेटर चलाउनु परेको छ ।’

उनले प्राधिकरणलाई इङ्ग्ति गरेर ट्विट गरेपछि विभिन्न प्रयोगकर्ता कुलमानमाथि खनिन थाले । उनीहरूले आफ्ना समस्या राख्दै कुलमान आएपनि ‘अघोषित् लोडेसेडिङ’ जारी नै रहेको भन्दै दुखेसो पोखे । कतिले त कुलमानको ह्यान्डललाई नै मेन्सन पनि गरे ।

यो त भयो सामाजिक सञ्जाल चलाउने उद्योगी/ ब्यापारीका कुरा । तर कतिपयले अनियमित विद्युत् आपूर्तिका बारेमा बोल्ने र सोधखोज गर्ने निकाय पाएका छैनन् वा भनौँ ठिक होला भन्ने अपेक्षा र बत्ती आउने प्रतीक्षामा अघोषित् लोडसेडिङ सहन बाध्य छन् ।

पात्र १ :

‘अघोषित लोडसेडिङ’का कारण गत साउन ३ गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)अन्तर्गतको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले ९० लाखको क्षति ब्यहोरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले प्राविधिक कारण देखाउँदै लगातार दुई दिनसम्म बत्ती नदिँदा आयोजनाले ३० हजार लिटर दूध फालेको थियो, जसबाट ९० लाखको क्षति भएको आयोजनाका प्रमुख गणेश यादव बताउँछन् ।

‘त्यो हाम्रा लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो घाटा थियो’, केटिएम दैनिकसँग गुनासो पोख्दै उनले भने, ‘अहिले पनि घरी–घरी विराटनगरमा बत्ती जानेक्रम बढेको छ । तीन दिनयता बिहानतिर बत्ती धेरै काटिन थालेको छ । पुनः त्यही घटना नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

पात्र–२

बूढीगङ्गास्थित हुलास वायर प्रालिका अध्यक्ष पारस एम गोल्छा पनि अघोषित लोडसेडिङका कारण आजित छन् । उनको उद्योगमा केही प्लान्ट विद्युतमा आश्रित छ । केही प्लान्ट भने विद्युत् अनियमित हुने गरेकै जेनेरेटरबाट चल्छन्, जुन धेरै खर्चिलो हुने उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘बिजुलीबाट चल्ने प्लान्टमा काम गर्ने मजदुरहरू बत्ती जाँदा कामविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरू खाली बस्दा हामीलाई दोहोरो घाटा हुन्छ, एकतर्फ आउटपुट राम्रो दिन पाइँदैन । अर्कोतर्फ हामीले मजदुरमाथि त्यतिकै ज्याला खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तै हुन्छ भनेर हामीले केही प्लान्ट जेनेरेटरबाट चलाउन थालेका हौँ ।’

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नियमित रूपमा बत्ती नहुँदा सबै वर्गलाई उत्तिकै समस्या परेको छ । तर प्राविधिक गडबडी र मर्मत सम्भारको नाम दिएर गरिने प्राधिकरणले गर्ने अघोषित लोडसेडिङका कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका स्थानीयले प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूलाई लिएर विभिन्न शङ्का–आशङ्का गर्न थालेका छन् ।

गर्मी यामको सुरुआतसँगै वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतका रूपमा रहेका जेनेरेटर, ब्याट्री, इन्भर्टर तथा सोलरलगायतका उपकरणको बिक्री बढाउन विद्युत् प्राधिकरणसँगकै मिलेमतोमा नियमित विद्युत् कटौती हुने गरेको बत्तीको मारमा परेकाहरू आशङ्का गर्छन् । विद्युत् कटौती हुँदा निजी क्षेत्रले ठुलो नोक्सानी भोग्नु परेको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताउँछन् । प्राधिकरण वितरण केन्द्रले जानकारी नदिई विद्युत् कटौती गर्दा उद्योगमा भएका कच्चा पदार्थ नष्ट हुने गरेको बताउँदै मुन्दडाको भनाइ छ ।

यता, नेपाल प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले भने अघोषित लोडसेडिङको गुनासो आइरहँदा विद्युत् आपूर्ति सहज ढङ्गले भइरहेको दाबी गरेको छ । प्राविधिक कारणले भने कहिलेकाहीँ विद्युत् कटौती हुने विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोहिवार बताउँछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले विराटनगरका साथै जहदा, कटहरी, ग्रामथान र बूढीगङ्गा गाउँपालिकामा समेत ९५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको छ । केन्द्रले रानी, टङ्कीसिनवारी, बाँसबारी तथा कटहरी सब–स्टेसनमार्फत मोरङका ५ स्थानीय तहहरूलाई विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा दैनिक झन्डै २०० जनाले बत्ती गएकोबारे गुनासो पोख्न थालेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हटलाइन ११५० भने बिहान १० देखि दिउँसो ५ बजेसम्म मात्र खुला रहन्छ ।