१५ बैशाख, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने आम सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गरेको छ ।२०७८ चैत २६ गतेदेखि हालसम्म निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३५ सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गरिएको काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी दर्ता नभएका चार वेबपोर्टललाई कारबाहीस्वरुप मुलुकभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाइएको छ । ३५ सञ्चार माध्यममध्ये चार वटालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा दुई सञ्चार माध्यमबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकाले प्रथम पृष्ठमा क्षमायाचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएकोमा सोही अनुसार प्रकाशन भएको छ । दुई वटाले आगामी दिनमा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्ने र सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैगरी ६ पत्रपत्रिका, ३ रेडियो, ५ टेलिभिजन र १४ अनलाइन गरी २८ वटालाई निर्देशन दिइएको र दुई अनलाइनबाट निर्देशनपश्चात् पनि प्रतिकूल सामाग्री पुनः सम्प्रेषण भएको देखिएकोले सचेत गराइएको सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ । त्यसैगरी चारवटा सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी सामाजिक न्याय र सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने, समाचारको गोप्य स्रोत खोल्न नहुने, निजी स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न नहुने र विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुनेलगायत १५ बुँदा पत्रकारले गर्न नहुने भनिएको छ ।
सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएमा तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिँदै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपश्चात् काउन्सिलले देशभरका सञ्चार माध्यमबाट आचारसंहिता पालना भएनभएको विषयमा विशेष अनुगमनसमेत गर्दै आएको छ । सूचना अधिकारी बोहराले भन्नुभयो, “काउन्सिलले दल तथा उम्मेदवारका बारेमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनु सञ्चार माध्यमको कर्तव्य भएकाले गलत समाचार, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण हुन नदिन, कसैको पक्ष वा विपक्ष हुनेगरी र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनेगरी सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिनेतर्फ सजग गराउँदै आएको छ ।”
तटस्थता कायम गर्दै जनमानसमा विश्वसनीयता बढाउनेतर्फ सबै सञ्चार माध्यमले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र निर्वाचनका बेला अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोग हुन नदिन झन् बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने काउन्सिलको भनाइ छ । काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण नगर्न÷नगराउन, सःशुल्क विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्दा आचारसंहिताले तोकेअनुसार साइज, समय र पटकलाई ध्यान दिन, सामाजिक सञ्जालमार्फत्बाट समेत यो वा त्यो दल र दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारलाई अतिरञ्जित नगर्न÷नगराउन सञ्चार माध्यम, आमपत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।
यता नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कुनै पनि संरचनामा रहेका पदाधिकारी वा सदस्य उम्मेदवार बनेमा सोही समयदेखि कायम रहेको पदबाट स्वतः मुक्त हुने बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिबाट दान, उपहार वा आर्थिक सहयोग लिन नहुने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नहुनेलगायत सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्वद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घले निर्वाचन आचारसंहितामा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक म्यासेन्जर, ट्वीटर, युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने जनाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म पत्रकारले महासङ्घको सदस्यता त्यागेर मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेवारी दिएको महासङ्घले जनाएको छ ।