जेठ २१, काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेशनतर्फ विकास उत्साहजनक देखिएको बताउनु भएको छ । शुक्रबार ब्राण्डवर्थ प्रालिले काठमााडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना कालपछि नेपालले डिजिटल पेमेन्टमा फड्को मारेको बताउनुभयो ।
१/२ वर्षअघि यस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले डिजिटलाइज्ड हुन्छ भनेर प्रश्न आउँथ्यो । तर, आजको कार्यक्रममा त्यस्तो प्रश्न आउने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयाे । पछिल्लो २ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक रुपमा डिजिटलाइज भएको उहाँले बताउनुभयाे ।

विशेषगरि भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटलाइजेशनतर्फ व्यापक रुपमा विकास भएको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिला डोकोमा नोट बोकरमा जिल्लामा पुर्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोनापछि भने भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ मोड आएको छ । यसको लागि भिसा, मास्टर कार्ड, नेपालका प्रडक्ट डेभलपहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको महत्वपूर्ण योगदान छ ।’
सरकारी सेवाको भुक्तानी ९० प्रतिशत बैंकमार्फत हुनु पनि आफैंमा उपलब्धी मुलुक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘मैले २०७७ पुस १० गते नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमेन्ट सुविधाको उद्घाटन गरेको थिए । त्यसबेला छोटो समयमै नेपालीको भुक्तानी प्रणाली यो स्तरमा आउला भन्ने थिएन,’ उहाँले भन्नुभयाे ‘आजको दिनसम्म आउँदा अधिकांश क्षेत्रमा अनलाइन भुक्तानीको सुविधा विस्तार भएको छ । म केही समयअघि हलेसी मन्दिरमा जाँदा बाटोमा कतै पनि नगद पैसा झिक्न परेन । मोवाइल बाटै पेमेन्ट गर्ने सुविधा थियो । यो नै डिजिटल भुक्तानीमा भएको ठुलो उपलब्धि हो ।’


तर, नेपाललाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड तथा पेपर लेस बनाउन बाँकी नै रहेको गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ । ‘हामी यत्तिमै सन्तुष्टी भएर बस्न हुनुहुँदैन । डिजिटल भुक्तानीदेखि सिंगो अर्थतन्त्रलाई अझ डिजिटलाइजन बनाउन बाँकी नै छ,’ अधिकारीले भन्नुभयाे, ‘मोबाइल नचलाउने, इन्टरनेट नहुने ठाउँमा कसरी डिजिटल पेमेन्ट विस्तार गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्नेछ ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै, डिजिटलाइजेशनतर्फ विकास गर्न इको सिस्टममा आउने समस्यालाई पनि समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयाे । तर, त्यस्ता समस्याहरूको पहिचान गर्ने गरि सरकार, सरोकारवाला निकायहरुले पनि काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।