काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

आईतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुईवटा धारणाहरु बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लामिछानेले नागरिकता पुर्नप्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताउनु भयो । पेश गरिएका डकुमेण्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले विदेशी सरकारको डकुमेण्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानूनले त्यसलाई निस्साको रुपमा नलिने स्पष्ट पार्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेको ३ महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको ३ महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।

रास्वपा सभापति लामिछानेबिरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । यद्यपी सो रिट अदालतमा दर्ता भएको छैन । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सफलले लामिछानेलाई राहादानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको खिलाफमा आफूले रिट दायर गरेको बताउनु भयो । उहाँले लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरे, नगरेको सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले रिट अध्ययन पछि केही दिन भित्रमा दर्ता हुने जानकारी आफुलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दिएको बताउनु भयो ।

भिडियाे हेर्नुहाेस

रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ